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Friday, May 3, 2024
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चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद भी हटाए गए

स्टाफ रिपोर्टर | इंडिया टुमारो

लखनऊ | चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद देश के 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP को भी हटा दिया है.

जिन 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाए जाने का चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के साथ ही पश्चिम बंगाल के DGP को भी हटा दिया है. सूचना के अनुसार विवेक सहाय को पश्चिम बंगाल का नया DGP बनाया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को भी हटाने का निर्देश दिया है. गौरतलब हो कि महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पूर्व चुनाव आयोग से BMC कमिश्नर को तबादले से छूट देने की अपील की थी जिसे चुनाव आयोग ने ख़ारिज कर दिया.

ज्ञात हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार दोपहर में बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है.

चुनाव आयोग ने यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद को हटाए जाने का आदेश दिया है. संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख गृह सचिव पद की ज़िम्मेदारी संभाल रहे थे जिन्हें चुनाव आयोग ने हटा दिया है.

संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव भी हैं. वह योगी आदित्यनाथ के
विश्वासपात्र अफसर हैं और उनके अनुसार ही सारे कामों को अंजाम देते हैं. उन्हें चुनाव आयोग ने हटाए जाने का आदेश दिया है. इस आदेश से योगी आदित्यनाथ के खेमे में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है.

संजय प्रसाद यूपी में सितंबर 2022 से मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर रहे थे और इसके साथ ही साथ गृह और सूचना विभाग का काम भी देखते थे. उन्हें योगी आदित्यनाथ का अति विश्वासपात्र अफसर कहा जाता रहा है.

बताया जा रहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित करने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा के 48 घंटे के अन्दर यह कदम उठाया है. आयोग ने छह राज्यों में गृह सचिवों और दो राज्यों में प्रशासनिक सचिवों को भी अपने पद से हटाने का आदेश दे दिया है.

चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि ये एक्शन चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया है.

(अखिलेश त्रिपाठी के इनपुट के साथ)

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