चेन्नई | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को 12 राज्यों में अपने समकक्षों से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस साल लॉकडाउन के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ऋण स्थगन करें।
आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि कर्जदारों, खासकर एमएसएमई इकाइयों और छोटे कर्जदारों के साथ खिलवाड़ है।
स्टालिन ने कहा, अप्रैल/मई, 2020 में जब भारत सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, ऐसे उधारकर्ताओं के लिए ऋणों के पुर्नभुगतान पर एक स्थगन की पेशकश की गई थी। हालांकि, हालांकि, अप्रैल-जून, 2021 में जब स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उधारकर्ताओं को समान राहत प्रदान नहीं की जा रही है।
स्टालिन ने 12 मुख्यमंत्रियों से केंद्रीय वित्त मंत्री और गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक दोनों को कम से कम पहली दो तिमाहियों के लिए कोविड -19 की दूसरी लहर से प्रेरित लॉकडाउन के मद्देनजर 5 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले सभी छोटे कर्जदारों को 2021-2022 तक ऋण चुकौती की पेशकश करने के लिए लिखने का अनुरोध किया।
इस तरह के राहत उपायों की अनुपस्थिति कई व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर करेगी और व्यापक आर्थिक संकट को जन्म देगी। स्टालिन ने कहा कि ये एमएसएमई और छोटे व्यवसाय हमारी अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का मुख्य आधार हैं।
तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने कोविड-19 के टीके खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था, लेकिन उन्हें एक भी बोली नहीं मिली।
