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Sunday, March 3, 2024
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जमाअत और अन्य सामाजिक संगठनों ने बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की

-अनवारुलहक़ बेग

नई दिल्ली | शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों ने बिलकिस बानो केस के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा के दौरान बिलकिस बानो और अन्य के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के कई सदस्यों की नृशंस हत्या के मामले में दोषियों की सज़ा माफ करने के गुजरात सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, गुजरात सरकार के पास बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सज़ा माफी का आदेश पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि, जिस दोषी ने पहले बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में समयपूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था गुजरात सरकार उस दोषी के साथ “मिलीभगत में शामिल थी और उसने दोषी के साथ मिलकर काम किया” .

गुजरात सरकार ने 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सज़ा माफ कर दी थी जिसके बाद 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करने वाले संगठनों में जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच), ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और ईसाई मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता फादर सेड्रिक प्रकाश की अध्यक्षता वाले अहमदाबाद स्थित प्रशांत शामिल हैं .

जमाअत इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह चिंताजनक बात है कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कानून की गलत व्याख्या करके अपराधियों को छूट दी थी.

उन्होंने कहा कि, “सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में सही कहा है कि गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा किया गया कृत्य एक दुर्लभ मामला था जहां सज़ा में छूट का आदेश देने और कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल किया गया.”

उन्होंने कहा, “सत्ता का दुरुपयोग करने पर शीर्ष अदालत द्वारा गुजरात में इनकी राज्य सरकार की आलोचना किए जाने पर सत्ताधारी दल को देश को स्पष्टीकरण देना चाहिए.”

जेआईएच की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने यह भी कहा कि सज़ा में छूट, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है, उस
छूट का उद्देश्य एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को खुश करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था. यह सब बेहद आपत्तिजनक था और जमात-ए-इस्लामी ने उस वक्त भी इसकी निंदा की थी.

उन्होंने कहा कि यह हमारी न्याय प्रणाली का मज़ाक था और इससे हमारे देश के नागरिकों की न्यायपालिका में उम्मीदें ख़त्म हो सकती थी. सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक है, और हम बिलकिस बानो के मामले में न्याय को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हैं.

जेआईएच की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने कहा कि यह काफी निंदनीय था कि कैसे इन दोषियों को सज़ा में छूट मिलने के बाद उनका स्वागत सम्मान किया गया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सत्ताधारी दल के नारी शक्ति और नारी सम्मान के दावों की पोल खोल दी है.

शीर्ष अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ईसाई नेता फादर सेड्रिक प्रकाश ने कहा, “यह (सुप्रीम कोर्ट का आदेश) सच्चाई और न्याय की जीत है!”

उन्होंने आगे टिप्पणी की “बिलकिस बानो और अन्य के साथ सामूहिक बलात्कार (और कई लोगों की नृशंस हत्या) के अपराधियों की सज़ा में छूट को खारिज करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात सरकार (और अन्य) को इस जघन्य अपराध में भागीदार बनाता है. तथाकथित ‘वाइब्रेंट गुजरात’ तमाशा करने के बजाय उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए!”

उन्होंने कहा कि, “यह फैसला बहुत सारी बाधाओं के बावजूद बिलकिस के (और उनका समर्थन करने वालों के) सत्य और न्याय के लिए अथक संघर्ष का प्रमाण है.”

उन्होंने यह भी कहा कि, “यह ऐतिहासिक निर्णय निश्चित रूप से शीर्ष न्यायालय में आम नागरिक का विश्वास बहाल करने में मदद करता है.

एआईएमएमएम के पूर्व अध्यक्ष नवेद हामिद ने इसे “बिलकिस बानो मामले में दोषियों को अवैध रूप से माफ करने वाली गुजरात सरकार के चेहरे पर तमाचा” बताया.

उन्होंने मांग की है कि, “उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपराधियों को रिहा करने का यह अवैध सांप्रदायिक निर्णय दिया था.”

गुजरात सरकार की अवैध छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

यह कहते हुए कि गुजरात सरकार की दोषियों के साथ “मिलीभगत थी और उन्होंने मिलकर काम किया”, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को मई 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करनी चाहिए थी, जिसने राज्य को इस मामले में दोषियों की माफी की याचिका पर फैसला करने के लिए सक्षम घोषित किया था.

दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार ने अपनी पिछली याचिका में तथ्यों को छिपाकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था और मामले में महाराष्ट्र सरकार के अधिकार का भी अतिक्रमण किया है.

यह महाराष्ट्र राज्य था जो छूट के आदेश पारित कर सकता था, प्रतिवादी संख्या 3 [दोषी] ने गुप्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत के 13 मई के आदेश का लाभ उठाते हुए, अन्य दोषियों ने भी माफी की अर्ज़ी दायर की और गुजरात सरकार ने माफी के आदेश पारित कर दिए.

इस मामले में गुजरात सरकार की मिलीभगत थी और उसने प्रतिवादी 3 (दोषी) संख्या के साथ मिलकर काम किया. तथ्यों को छिपाकर शीर्ष कोर्ट को गुमराह किया गया. गुजरात सरकार द्वारा अपराधियों को सज़ा में छूट के फ़ैसले को खारिज करते हुए फैसला देने वाली शीर्ष अदालत के हवाले से बार और बेंच ने कहा कि “गुजरात राज्य द्वारा सत्ता का उपयोग केवल राज्य द्वारा सत्ता का हड़पना था.”

शीर्ष अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि छूट का आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त सरकार महाराष्ट्र है लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया था.

पीठ ने कहा कि, गुजरात सरकार को शीर्ष अदालत के 13 मई, 2022 के फैसले में सुधार के लिए समीक्षा दायर करनी चाहिए थी. पीठ ने कहा कि वह यह समझने में विफल है कि गुजरात सरकार ने समीक्षा याचिका क्यों नहीं दायर की और क्यों छूट देकर आगे बढ़ गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके मई 2022 के फैसले में कहा गया था कि गुजरात सरकार दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश देने में सक्षम है, यह राधेश्याम शाह की सजा में छूट की मांग वाली याचिका पर आधारित था. लेकिन पीठ ने पाया कि दोषी शाह ने मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था.

शाह ने पहले सजा में छूट के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में गुजरात सरकार द्वारा सजा में छूट के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बाद दोषी ने महाराष्ट्र में समयपूर्व रिहाई के लिए याचिका दायर की.

यह कहते हुए कि अगर वह गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश से दोषी व्यथित था, तो वह शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर कर सकता था सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि दोषी ने शीर्ष अदालत के साथ “धोखाधड़ी की है”.

उन्होंने छूट के लिए महाराष्ट्र सरकार का रुख किया और जब उन्हें महाराष्ट्र में नकारात्मक आदेश मिला, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

पीठ ने कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का पिछला फैसला दोषी द्वारा भौतिक तथ्यों को छिपाने के कारण कानून की दृष्टि से अमान्य था.

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