सैयद ख़लीक अहमद
नई दिल्ली | आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइज़र ने अपने हालिया सम्पादकीय में यह टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व, एक मज़बूत क्षेत्रीय नेतृत्व के बिना राज्य के चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है.
साप्ताहिक समाचार पत्र ऑर्गनाइज़र, जिसे हिंदुत्व पाठकों के बीच सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ने 28 मई के अपने संपादकीय “कर्नाटक परिणाम: आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय” शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, में विभिन्न बिन्दुओं पर आलोचना की है.
संपादकीय, कर्नाटक विधानसभा चुनावों के परिणामों का गहन विश्लेषण है, जिसमें पीएम मोदी द्वारा पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार करने के बावजूद बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है.
साप्ताहिक के संपादक प्रफुल्ल केतकर द्वारा लिखित संपादकीय, कर्नाटक में भाजपा के चुनावी नुकसान के कारणों और इस दक्षिण भारतीय राज्य में कांग्रेस को अपने बल पर सत्ता में लाने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा करता है.
संपादकीय में कहा गया है कि, “एक मज़बूत नेतृत्व और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी पहुंच के बिना” राज्य चुनाव जीतने के लिए “प्रधान मंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व एक विचारधारा के रूप में पर्याप्त नहीं है.”
संपादकीय में आगे कहा गया है, “सकारात्मक कारक, विचारधारा और नेतृत्व, भाजपा के लिए वास्तविक संपत्ति हैं जब राज्य स्तर का शासन सक्रीय हो.”
पत्रिका ने तीन पन्नों का एक लेख भी छापा है जिसमें विस्तार से चर्चा की गई है कि “बीजेपी कर्नाटक चुनाव क्यों हार गई?”
संपादकीय के साथ-साथ प्रकाशित लेख उन सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए जो बड़े राजनीतिक हिंदुत्व परिवार के भीतर चल रहे नवीनतम राजनीतिक मंथन को जानना चाहते हैं और क्यों कर्नाटक के चुनावों के बाद भाजपा और अधिक हिंदुत्व एजेंडे का सहारा ले रही है.
2024 के आम चुनावों से पहले महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में लगातार मुस्लिम विरोधी रैलियां और नफरत फैलाने वाले भाषण के रूप में यह साफ़ दिखाई दे रहा है, जिसे बीजेपी मई 2014 में केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद शुरू हुए अपने राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए हर कीमत पर जीतना चाहती है.
पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा
संपादकीय में कहा गया है कि, “यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की बागडोर संभाली है, भाजपा को विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव करना पड़ा है.” कर्नाटक भाजपा सरकार को कांग्रेस द्वारा 40 प्रतिशत कमीशन सरकार के रूप में प्रचारित किया गया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राज्य सरकार का नाम खराब हुआ.
संपादकीय में कहा गया है कि, भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को उजागर करके मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में विफल रही (क्योंकि राज्य सरकार के पास लोगों को दिखाने के लिए अपनी खुद की कोई विकास परियोजना नहीं थी) जबकि कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान को स्थानीय स्तर पर केंद्रित किया. जिसने विपक्षी दल के पक्ष में मतदाताओं को लामबंद किया.
चुनावों में जातिगत लामबंदी और धार्मिक पहचान पर चिंता
सम्पादकीय में वोट हासिल करने के लिए कर्नाटक चुनावों में “ज़बरदस्त जाति-आधारित लामबंदी” और “भाषाई और धार्मिक पहचान” का उपयोग करने पर चिंता व्यक्त की गई है. हालांकि, केतकर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर है जो जातीय लामबंदी में लिप्त थे और चुनावों के लिए धार्मिक और भाषाई पहचान का इस्तेमाल करते थे, या फिर वह बीजेपी है जिसने इस तरह की रणनीति का सहारा लिया. मीडिया ने व्यापक रूप से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में रिपोर्ट की थी जिसमें शीर्ष बीजेपी नेताओं सहित अपने दलों के लिए समर्थन मांगने के लिए धार्मिक नेताओं का दौरा किया.
मुसलमानों, ईसाइयों का कांग्रेस को समर्थन ख़तरनाक
केतकर का कहना है कि चुनावों में राजनीतिक समर्थन के बदले कांग्रेस नेतृत्व के सामने मुस्लिम नेताओं की मांग और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए चर्च जिस तरह से सामने आए, वह “डरावना” या डराने वाला है. हालांकि, भाजपा नेताओं द्वारा राम मंदिर जैसे धार्मिक मुद्दों और अन्य भावनात्मक और सांप्रदायिक मुद्दों पर वोट मांगने के बारे में संपादकीय में कुछ नहीं कहा गया है. क्या यह डरावना या खतरनाक नहीं है क्योंकि यह एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करता है और शांतिपूर्ण माहौल को ज़हरीला बनाता है जिससे अल्पसंख्यकों के लिए जीवन मुश्किल हो जाता है?
किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह राजनीतिक रणनीति, जो अस्तित्व में आने के बाद से ही बीजेपी की यूएसपी (मुख्य पहचान) है, ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हासिल की है. लेकिन कर्नाटक के चुनावों ने साबित कर दिया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण एक दोधारी तलवार है. हालांकि, इसने भाजपा को अब तक राजनीतिक सीढ़ी चढ़ने में मदद की है.
कर्नाटक के परिणामों ने दिखाया है कि इस रणनीति का अब पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को खारिज कर दिया क्योंकि यह राज्य में विकास करने में विफल रही. और संपादकीय खुद इसे स्वीकार करता है. ऐसा लगता है कि लोग अब भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के राजनीतिक खेल को समझ गए हैं और इसलिए इसे छोड़ दिया है क्योंकि यह विकास के मोर्चे पर विफल रही है.
बाहरी शक्तियों को चुनाव और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें
संपादकीय यह कहते हुए समाप्त होता है कि “न तो राजनीतिक दलों और न ही मतदाताओं या सामाजिक समूहों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को टार्गेट करने और हमारे आंतरिक मामलों में बाहरी शक्तियों को दखल देने का लाइसेंस देने के लिए चुनाव प्रक्रिया या परिणामों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।” हालांकि, केतकर ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या “बाहरी शक्तियों” ने कर्नाटक चुनावों में हस्तक्षेप किया था। और यदि हाँ, तो कौन सी “बाहरी शक्ति” ने इसमें हस्तक्षेप किया. उन्हें उन बाहरी ताकतों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने चुनाव या किसी अन्य आंतरिक मामले में दखल दिया है क्योंकि यह बहुत गंभीर आरोप है.
उन्होंने यह भी नहीं बताया कि, कर्नाटक चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे. क्या उनका यह मतलब है कि विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने वाले मुसलमान और ईसाई बाहरी ताकतें हैं? क्या वे भारतीय नागरिक नहीं हैं? क्या उनका मतलब मुसलमानों और ईसाइयों को वंचित करना है? केतकर को इसे अपने पाठकों के साथ-साथ दूसरों के लाभ के लिए भी समझाना चाहिए क्योंकि लेख में इस्तेमाल किए गए “बाहरी शक्तियों” का आभास या परोक्ष संदर्भ बहुत ही खतरनाक है.
बीजेपी कर्नाटक चुनाव क्यों हारी?
एक व्यापक विश्लेषण में, “व्हाई बीजेपी लॉस्ट कर्नाटक इलेक्शन” शीर्षक वाले लेख में बताया गया है कि बड़े संपर्क वाले नेता को राज्य का नेतृत्व सौंपने में बीजेपी की अक्षमता और किसी भी बड़ी विकास परियोजना को शुरू करने के लिए कर्नाटक बीजेपी सरकार की कमी लोगों के लिए जिम्मेदार कारक हैं। चुनाव में बीजेपी को नकारने के लिए इसमें कहा गया है कि भीड़ खींचने वाले येदियुरप्पा के स्थान पर बोम्मई को राज्य का नेतृत्व देने का पार्टी का विकल्प एक गलत निर्णय था और इसने पार्टी के चुनाव परिणामों को बहुत प्रभावित किया.
इसके खिलाफ, कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती देने के लिए एक मज़बूत स्थानीय नेतृत्व विकसित किया और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली राज्य भाजपा सरकार के खिलाफ नंदिनी बनाम अमूल और “40 प्रतिशत कमीशन” जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाया. लेख स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि न तो येदियुरप्पा और न ही बोम्मई ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई बड़ी विकास परियोजना या योजना शुरू की. भाजपा के राज्य और केंद्रीय नेताओं के पास केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन को बताने का एकमात्र विकल्प था मगर वे राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में ख़ामोश थे. इसलिए, वे मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में प्रभावित करने में विफल रहे.
लेख में कहा गया है, “बीजेपी कर्नाटक न केवल विकास में विफल रही, बल्कि हिजाब, अज़ान और बीजेपी नेताओं की हत्या जैसे विवादास्पद मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने में भी विफल रही. इसने न केवल कैडरों को निराश किया, बल्कि सामान्य रूप से हिंदू मतदाताओं में विश्वास पैदा नहीं किया.” क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा सरकार को असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेकर मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को और भी गंभीर तरीके से कम करना चाहिए था? हिजाब और अज़ान विवादित विषय नहीं हैं बल्कि दुनिया भर में मुस्लिम संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न अंग हैं. लेखक की यह परोक्ष सलाह कि राज्य की भाजपा सरकार को इन मुद्दों पर और सख्ती से पेश आना चाहिए, बेहद निराशाजनक और डराने वाला है.
इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ें: PM Modi’s Charisma, Hindutva Not Enough to Win State Elections for BJP: RSS mouthpiece Organiser
