जस्टिस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त, अयोध्या व नोटबंदी पर दिया था फैसला

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | अयोध्या मामले में और नोटबंदी का फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर को सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने के एक महीने बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वह जनवरी में सेवानिवृत्त हुए.

न्यायमूर्ति नज़ीर ने उस संविधान पीठ का नेतृत्व किया, जिसने 2016 की नोटबंदी प्रक्रिया को बरकरार रखा था. उन्होंने यह भी कहा था कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

पीठ ने अयोध्या मंदिर-मस्जिद मालिकाना हक मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था, जिससे विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ. पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ ज़मीन आवंटित की जाए.

न्यायमूर्ति नज़ीर की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1,000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने के केंद्र के 2016 के फैसले को भी बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि नोटबंदी का निर्णय लेने की प्रक्रिया न तो त्रुटिपूर्ण थी और न ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला था.

जस्टिस नज़ीर उस पीठ में भी थे जिसने तीन तलाक को अवैध घोषित किया था. फैसला 3:2 से पारित किया गया था. न्यायमूर्ति नज़ीर ने हालांकि इस फैसले से असहमति जताई थी. न्यायमूर्ति नज़ीर और एक अन्य न्यायाधीश ने इस तथ्य के आधार पर तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा की वैधता को बरकरार रखा कि यह मुस्लिम शरिया कानून के तहत स्वीकार्य है.

जस्टिस नज़ीर का जन्म 5 जनवरी, 1958 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलुवई में हुआ था, उन्होंने एसडीएम लॉ कॉलेज, मंगलुरु से एलएलबी की डिग्री पूरी करने के बाद 18 फरवरी, 1983 को एक वकील के रूप में वकालत शुरू की.

उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस किया और 12 मई, 2003 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए. वह 24 सितंबर, 2004 को स्थायी न्यायाधीश बने और 17 फरवरी, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हुए.

जस्टिस नजीर कई ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसलों का हिस्सा थे. इसमें ट्रिपल तालक, निजता का अधिकार, अयोध्या मामला और हाल ही में नोटबंदी पर केंद्र के 2016 के फैसले और सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी शामिल है.