इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ीकर्मियों की 38 दिन से चल रही ऐतिहासिक हड़ताल पर एस्मा जैसा काला कानून लगाए जाने और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लगभग 1,000 आँगनवाड़ीकर्मियों को बर्ख़ास्त कर दिये जाने जैसे कई मुद्दों को लेकर आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आंगनबाड़ी कर्मियों ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी सहित भाजपा का विरोध जारी रखने की चेतावनी दी।
दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्षा शिवानी कौल ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घड़ियाली आँसुओं में दिल्ली की हज़ारों आँगनवाड़ीकर्मी नहीं फँसने वाली हैं।
उन्होंने कहा कि, “आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के ख़िलाफ़ केन्द्र की भाजपा सरकार और केजरीवाल की दिल्ली सरकार द्वारा मिलकर दमनात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।”
21 मार्च को दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने आँगनवाड़ीकर्मियों की हड़ताल पर एस्मा लगाने व 991 आँगनवाड़ीकर्मियों की बर्ख़ास्तगी पर दुख जताया।
हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि बिना भाजपा और केन्द्र सरकार के आदेश के न तो उपराज्यपाल एस्मा लगा सकते थे और न ही 991 आँगनवाड़ीकर्मियों का टर्मिनेशन हो सकता है।
शिवानी कौल ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता साफ-साफ यह सच्चाई क्यों नहीं बताते कि 8 मार्च को भाजपा और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की उपराज्यपाल के घर पर बैठक हुई थी जिसमें इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आँगनवाड़ीकर्मियों की 38 दिन से चल रही ऐतिहासिक हड़ताल पर एस्मा जैसा काला कानून थोपने का निर्णय लिया था?
शिवानी कौल ने प्रेस वार्ता में आगे कहा कि अगर आँगनवाड़ीकर्मियों की जायज़ माँगों के प्रति भाजपा का वास्तव में कोई सरोकार होता, तो एलजी के ज़रिये वह एस्मा लगाने ही नहीं देती। यह बात जगजाहिर है कि दिल्ली में एलजी सरकार का मुखिया है, और एस्मा लगाने जैसा निर्णय एलजी भाजपा के निर्देश के बिना नहीं ले सकता है।
उन्होंने कहा कि, जिस भाजपा ने एस्मा लगवाया, अब वही एलजी से अनुरोध कर एस्मा को हटवाने का जो ढोंग कर रही है। इस ढोंग के जाल में दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मी नहीं फँसने वाली हैं।
यूनियन अध्यक्षा शिवानी कौल ने यह भी कहा कि आदेश गुप्ता यह क्यों नहीं बताते हैं कि तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मन्त्री राजेंद्र पाल गौतम के साथ खुद ये भी 8 मार्च की इस साजिशाना बैठक में शामिल थे जिसमें आँगनवाड़ीकर्मियों की हड़ताल पर एस्मा थोपने का षड्यन्त्र रचा गया था?
अब अगर भाजपा के आदेश गुप्ता को लगता है कि वह आँगनवाड़ीकर्मियों की तक़लीफ़ों पर मगरमच्छ वाले आँसू बहाने की नौटंकी करके आँगनवाड़ीकर्मियों द्वारा चल रहे भाजपा के बहिष्कार अभियान को रुकवा सकते हैं तो वह भारी ग़लतफ़हमी का शिकार हैं।
आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि वह दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा का भी बहिष्कार जारी रखेगी और अब यह विरोध पहले से भी बड़े पैमाने पर चलेगा।
शिवानी ने आगे कहा कि विगत 2 मार्च से महिला एवं बाल विकास विभाग ने आँगनवाड़ीकर्मियों की बर्ख़ास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके बाद इस सन्दर्भ में दिल्ली के उपराज्यपाल को यूनियन के नेतृत्व में आँगनवाड़ीकर्मियों द्वारा कई बार ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन एलजी की तरफ़ से इन तमाम ज्ञापनों पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया।
प्रेस वार्ता में कहा गया कि, “2018 में प्रधानमन्त्री मोदी के आँगनवाड़ीकर्मियों के मानदेय में 1500 रुपये और 750 रुपये की बढोत्तरी के पैसे की अदायगी के मुद्दे पर भी दिल्ली भाजपा बेशर्म चुप्पी साधे हुए है! अब सवाल यह उठता है कि अचानक दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आँगनवाड़ीकर्मियों की समस्याओं पर इतने आँसू क्यों बहा रहे हैं।”
प्रेस वार्ता में कहा गया कि, “दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मी 38 दिनों की अपनी हड़ताल में भाजपा और आम आदमी पार्टी का असली चरित्र देख चुकी हैं। भाजपा तमाम गैर ज़रूरी मुद्दों समेत इस बात पर भिड़ने को तैयार रहती है कि दिल्ली सरकार का असली मुखिया कौन है, मुख्यन्त्री अरविन्द केजरीवाल या उपराज्यपाल!? लेकिन दिल्ली की 22,000 आँगनवाड़ीकर्मियों और उनके परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर ये दोनों ही पार्टियाँ एक हो गयीं और हमारी जायज़ और न्यायसंगत हड़ताल पर ‘एस्मा’ जैसा काला क़ानून थोप दिया गया।”
आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा कि, “महिला एवं बाल विकास विभाग के ज़रिये क़रीब 1,000 आँगनवाड़ीकर्मियों को बर्ख़ास्त भी कर दिया। अब चूँकि वे आँगनवाड़ीकर्मियों के बहिष्कार अभियान से घबरा गये हैं, इसलिए वे इस प्रकार का स्वाँग रच रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी यह समझ आ रहा है कि आँगनवाड़ीकर्मियों से बैर मोल लेकर भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, और आने वाले निगम चुनाव में उनका सूपड़ा साफ़ होने वाला है।”
भाजपा के नेताओं की सारी नौटंकियों और ढोंगों को दिल्ली की आँगनवाड़ीकर्मी बख़ूबी समझती हैं। इनके तमाम हथकण्डों के नाममात्र के असर के लिए भी अब काफ़ी देर हो चुकी है।
दिल्ली स्टेट आँगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स यूनियन की कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार के दिखावे के जवाब में आने वाले नगर निगम चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही ख़िलाफ़ बहिष्कार अभियान को और भी ज़्यादा तीव्र गति से तथा और भी सघन और व्यापक तरीके से चलाया जायेगा।
प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए यूनियन अध्यक्षा शिवानी कौल ने आगे कहा कि ‘एस्मा’ के थोपे जाने के ख़िलाफ़ यूनियन द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमन्त्री केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल को लीगल नोटिस भी भेजा जा चुका है। साथ ही 991 आँगनवाड़ीकर्मियों की गैर क़ानूनी बर्ख़ास्तगी के ख़िलाफ़ कोर्ट में मुक़दमा जारी है। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि कोर्ट एक सही फ़ैसला देते हुए इन गैर क़ानूनी बर्ख़ास्तगियों को रद्द करेगा और पीड़ित आँगनवाड़ीकर्मियों के साथ न्याय करेगा।
आंगनवाड़ी कर्मियों ने कहा कि यदि हमें न्यायालय से भी न्याय नहीं मिलता है तो हम अपने संघर्ष के आगे के रास्तों और तरीकों पर विचार करेंगे। यूनियन से वार्ता और हमारी सभी माँगों पर बातचीत के द्वारा हमारी सभी माँगों पर सकारात्मक समाधान से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
