इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा 11 अक्टूबर 2024 को जारी परिपत्र के जवाब में, मर्कज़ी तालीमी बोर्ड (एमटीबी) के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने मदरसों के अनुचित चित्रण और इन संस्थानों को निशाना बनाने वाली आधारहीन सिफारिशों पर आपत्ति जताई है.
मीडिया को जारी एक बयान में, एमटीबी सचिव ने कहा, “एनसीपीसीआर के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया परिपत्र मुस्लिम बच्चों की शिक्षा में मदरसों की भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और कई भ्रामक दावे करता है. एनसीपीसीआर का तर्क है कि मदरसों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 से छूट देने से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित होना पड़ेगा.”
हालांकि, यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि केवल 4% मुस्लिम छात्र मदरसों में जाते हैं, जैसा कि सच्चर समिति ने उजागर किया है, जबकि 96% मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं. इसके अलावा, मदरसे आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं करते हैं – कई मदरसे पहले से ही धर्मशास्त्र के साथ-साथ विज्ञान, गणित, कंप्यूटर आदि विषयों के साथ भाषाएं भी पढ़ाते हैं.
भारत भर के प्रमुख विश्वविद्यालय धर्मशास्त्र में पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और धार्मिक अध्ययन को शामिल करने को वंचित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. एनसीपीसीआर परिपत्र में वित्तीय सहायता बंद करने की सिफारिश की गई है, तथा कहा गया है कि मदरसे आरटीई प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, भले ही वे बोर्ड से संबद्ध हों या यूडीआईएसई कोड रखते हों. मर्कज़ी तालीमी बोर्ड विनम्रतापूर्वक इस गलत धारणा को दूर करना चाहता है कि मदरसे सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान हैं.
मदरसों की स्थापना और प्रबंधन मुस्लिम समुदाय की परिसंपत्तियों के माध्यम से किया जाता है, तथा इनका वित्तपोषण मुख्य रूप से सामुदायिक दान से होता है. सरकारी सहायता आधुनिकीकरण प्रयासों तक सीमित है, जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा के साथ-साथ वेतन और बुनियादी ढांचे का प्रावधान भी शामिल है. यह दावा कि मदरसे राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के रूप में काम करते हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है.”
सैयद तनवीर अहमद ने कहा, “एनसीपीसीआर ने मदरसा बोर्ड को बंद करने की सिफारिश की है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है. हमें लगता है कि मदरसा बोर्ड को बंद करने का सुझाव अनुचित उत्पीड़न है. अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह मदरसों का भी निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए.”
हालाँकि, उन्हें अलग-थलग करने से यह धारणा बनती है कि यह परिपत्र राजनीति से प्रेरित है. ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीपीसीआर एक विशेष आख्यान स्थापित करने पर आमादा है, जिसमें मदरसों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जबकि बाल श्रम, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, स्कूल ड्रॉपआउट और दुर्व्यवहार जैसे बाल कल्याण संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज़ किया गया है.
परिपत्र में गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला देने का प्रस्ताव है. यह सिफारिश छात्रों और उनके अभिभावकों की पसंद की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है. यदि गैर-मुस्लिम माता-पिता स्वेच्छा से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसे का चयन करते हैं, तो उन्हें जबरन वहां से हटाना उनके अधिकारों और स्वायत्तता का उल्लंघन है.
बयान में कहा गया है कि, “इसी प्रकार, यदि मुस्लिम पृष्ठभूमि के छात्रों के परिवार उनके द्वारा वहां प्राप्त समग्र शिक्षा को महत्व देते हैं, तो उन्हें मदरसा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. एनसीपीसीआर का परिपत्र सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित इरादे को दर्शाता है.”
मदरसों को लक्षित करके, रिपोर्ट आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाल कल्याण के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी करती है। ऐतिहासिक रूप से, मदरसों ने स्वतंत्रता से पहले और बाद में, समुदाय और राष्ट्र के सामाजिक और शैक्षिक विकास में योगदान दिया है.
बोर्ड ने कहा है कि, “मदरसों को अलग करने के बजाय सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर पुनर्विचार करे और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने वाले विभाजनकारी आख्यानों को बढ़ावा देने के बजाय रचनात्मक बातचीत के माध्यम से मदरसों के साथ जुड़े.”
