इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के उस भयावह वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया है जिसमें भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने और राज्य में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा का शिकार होते दिखाया गया है.
कोर्ट ने कहा, मणिपुर में दो महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं. हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं. यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, “हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे.”
सुप्रीम कोर्ट ने घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह अपराधियों को क़ानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी कोर्ट को दे.
अदालत ने कहा कि वह इस घटना से “वास्तव में परेशान” है और मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार के लिए तय की है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उपस्थिति की मांग की.
लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई ने एजी और एसजी को संबोधित करते हुए कहा, “हम उन वीडियो से बहुत परेशान हैं, जो मणिपुर में दो महिलाओं की परेड के बारे में सामने आए हैं. हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है.”
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
सीजेआई ने कहा, “सांप्रदायिक संघर्ष के क्षेत्र में लैंगिक हिंसा भड़काने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना बेहद परेशान करने वाला है. यह मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है.”
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि वीडियो 4 मई का है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने आगे कहा, “हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे अन्यथा हम हस्तक्षेप करेंगे.”
रिपोर्ट के अनुसार, सीजेआई ने अपराधियों पर मामला दर्ज करने के लिए मई के बाद से अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण पूछने के बाद चेतावनी दी और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई. चीफ जस्टिस ने कहा,”कौन जानता है कि यह अलग-थलग था या कोई पैटर्न है.”
सीजेआई ने निम्नलिखित आदेश दिया, “न्यायालय मणिपुर में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के अपराध के बारे में कल से मीडिया में आए वीडियो के दृश्यों से बहुत परेशान है. हमारा विचार है कि न्यायालय को उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए.”
कोर्ट ने आदेश दिया, “सरकार अपराधियों को जवाबदेह बनाएगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि मणिपुर में संघर्ष में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं. मीडिया में दिखाए गए दृश्य गंभीर संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाते हैं.”
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा, “हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को साधन के रूप में इस्तेमाल करना संवैधानिक लोकतंत्र में तनावपूर्ण माहौल बिल्कुल अस्वीकार्य है. हम केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वे अदालत को यह बताने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि क्या कार्रवाई की गई है.”
ज्ञात हो कि 4 मई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में काफी रोष देखा गया, जिसमें दो महिलाओं को कुछ पुरुषों द्वारा नग्न कर के घुमाया जा रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने इसी वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है.
मणिपुर की घटना पर विपक्ष की प्रतिक्रिया:
इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने कहा है कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी की ख़ामोशी चिंताजनक है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है. भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती. मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं. मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें. इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.”
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मणिपुर की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है, मणिपुर के हालात के लिए आरएसएस की नफ़रत की नीति और भाजपा की वोट की राजनीति ज़िम्मेदार है. बहन-बेटियों के परिवारवाले अब तो भाजपा की ओर देखने तक से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे.
AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन औवेसी, ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां कूकी समुदाय के लोगों का नरसंहार हो रहा है. उन्होंने मजबूरी में प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को पुलिस की गिरफ्त से निकाल कर उनके साथ बर्बरता की गई.”
इस घटना पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, “मणिपुर से शर्मिंदा करने वाली वीडियो आई है। वहां के मुख्यमंत्री क्या-क्या बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक खामोश थे। राहुल गांधी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते है…हमने बेंगलुरु में भी इस मुद्दे को उठाया था। अगर ऐसी कोई घटना विपक्ष शासित किसी राज्य में होती तो पता नहीं कौन-कौन सी एजेंसियां घुस जात.”
