–डॉ. एम जे ख़ान
नई दिल्ली | घृणा अपराधों (हेट क्राइम्स) में वृद्धि के साथ इसके मुआवज़े में भेदभाव और पूर्वाग्रह पर चर्चा हाल के दिनों में तेज़ हुई है। घृणा अपराध पीड़ित की नस्ल, जाति, धार्मिक या लिंग पहचान, या अन्य विशेषताओं से प्रेरित हिंसा हैं जो हेट क्राइम का आधार बनते हैं। ऐसे मामलों में मुआवज़ा एक समान और उचित न होना हमारे देश में एक बड़ी विषंगति है। बड़ी संख्या में मामलों में घृणा अपराधों के मुस्लिम पीड़ितों को अन्य समुदायों के पीड़ितों की तुलना में काफी कम मुआवज़ा मिला है। मुआवज़े में यह भेदभाव कानून के समक्ष समानता के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसकी गारंटी संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई है।
विविधता को महत्व देने वाले समावेशी समाज का निर्माण करना और देश के संस्थानों में जनता के विश्वास को बहाल करना एक सच्चे लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए महत्वपूर्ण है जबकि राज्य की एक धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृतिक, बहुलवादी और सामाजिक संरचना को बढ़ावा देने की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है जो विचारों और दृष्टिकोणों के मुक्त आदान-प्रदान के साथ- साथ पारस्परिक रूप से असंगत दृष्टिकोणों के सह-अस्तित्व की अनुमति देता है, इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी एक सकारात्मक कर्तव्य है। कई राज्य सरकारें घृणा अपराध के पीड़ितों को उनकी सामाजिक, राजनीतिक, जाति या धार्मिक भेदभाव बिना समान मुआवज़ा देने के मामले में विफल रही हैं।
इस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय मुसलमानों की प्रगति और सुधार के लिए काम करने वाली संस्था इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स यानि इम्पार (IMPAR) ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है, जिसमें घृणा अपराधों और मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए एक समान अनुग्रह राशि की मांग की गई है। जनहित याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के प्रावधानों के विपरीत पीड़ितों को मुआवज़ा देने में अपनाए गए भेदभावपूर्ण और मनमानी दृष्टिकोण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मांगा गया है। यह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू मुआवज़ा नीतियों में प्रदान की गई अल्प मुआवज़ा राशि पर भी प्रकाश डालता है, और नफरत और अन्य संगठित हिंसा के पीड़ितों के लिए उचित और समान मुआवज़े की मांग करता है।
जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि मुआवज़े की मौजूदा प्रणाली कमज़ोर वर्गों और मुसलमानों के खिलाफ दोषपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मुआवज़े से संबंधित निर्णय अक्सर भेदभावपूर्ण और बाहरी कारकों पर आधारित होते हैं. जनहित याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा पीड़ितों 2020 और दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मामलों और राजस्थान के सबसे हालिया मामले को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें नासिर और जुनैद के परिवार को केवल 5 लाख रूपये दिए गए थे जबकि उदयपुर के एक दर्जी कन्यालाल को उसी प्रकार की हिंसा मृत्यु पर सीएम फंड से 51 लाख रूपये और परिजनों को नौकरी भी दी गयी।
राज्य सरकारों द्वारा अनुचित, असमान और भेदभावपूर्ण मुआवज़ा मानकों को अपनाने के ऐसे कई उदाहरण हैं। 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के शासन के दौरान तत्कालीन सांसद श्री इलियास आजमी द्वारा संसद में एक दिलचस्प तथ्य उठाया गया था, जिन्होंने समाचार पत्रों की क्लिप दिखायी थी कि यदि मुख्यमंत्री की जाति का व्यक्ति मर जाता है, तो उसे अन्य किसी से 10 गुना मुआवज़ा मिलता है। IMPAR की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मुआवज़ा पीड़ित को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक संकट और वित्तीय नुकसान की सीमा पर आधारित होना चाहिए चाहे उनका धर्म, जाति या अन्य विशेषताएं कुछ भी हो।
जनहित याचिका में उल्लेख किया गया है कि भेदभावपूर्ण मुआवज़ा संविधान का उल्लंघन है और कानून के शासन को घृणा अपराधों, भीड़ की हिंसा और लिंचिंग से खतरा है क्योंकि यह लोकतंत्र और न्याय की नींव को कमज़ोर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पहचान की परवाह किए बिना घृणित अपराधों के पीड़ितों को समान और उचित मुआवज़ा मिले.
जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार और सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है, जो खुद एक मज़बूत संदेश देती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देने वाले संविधान द्वारा संचालित देश में भेदभाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी देशवासियों को ऐसे सभी मामलों में खड़े होने की आवश्यकता है ताकि हम सब मिलकर भारत के सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकें।
(डॉ. एम जे खान, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के चेयरमैन हैं.)
