इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | एनजीओ समूह – ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स (AiNNI) और एशियन एनजीओ नेटवर्क ऑन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (ANNI) के साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफल रहने के लिए भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की आलोचना की है. इस बात की जानकारी counterview.net न्यूज़ वेबसाइट ने दी है.
हालांकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए “निहित स्वार्थों के कारण NHRC को निशाना बनाए जाने” की बात कही है, और इसे दुनिया की नज़रों में “देश की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास” बताया है.
ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI) को दिए एक प्रस्ताव में दोनों एनजीओ ने कहा है कि NHRC की मान्यता स्थिति को 2017 से अपडेट नहीं किया गया है. पारदर्शिता की यह कमी NHRC में नागरिक समाज के विश्वास को कम करती है।
रिपोर्ट में NHRC की कार्यक्षमता में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें मई 2024 में इसके अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद से रिक्तियां जारी हैं और केवल एक कार्यवाहक सदस्य है. इसने NHRC पर बलात्कार और हिरासत में हिंसा जैसे गंभीर अपराधों के बीच निष्क्रियता और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले नए कानूनों के सामने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया है.
एक रणनीतिक योजना विकसित करने में मदद करने के लिए नागरिक समाज के प्रस्तावों के बावजूद, NHRC ने अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन का जवाब नहीं दिया है या अपनी संगठनात्मक संरचना और नागरिक समाज के साथ जुड़ाव के बारे में GANHRI की सिफारिशों को लागू नहीं किया है.
रिपोर्ट में NHRC की सदस्यता के भीतर प्रतिनिधित्व की कमी और इसकी जांच प्रक्रियाओं में पुलिस अधिकारियों के प्रभाव की भी आलोचना की गई है, जो निष्पक्षता से समझौता करता है.
इस रिपोर्ट में NHRC के वर्तमान नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं, विशेष रूप से इसके महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया और पेरिस सिद्धांतों के पालन की कमी के बारे में, जिसके लिए सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है.
रिपोर्ट, मानवाधिकारों की वकालत करने में NHRC की विफलता को रेखांकित करती है, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं के विशिष्ट मामलों और तत्काल मानवाधिकार मुद्दों की सामान्य उपेक्षा को भी उजागर करती है.
यह रिपोर्ट NHRC के संचालन की एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है, साथ ही यह सुझाव भी देती है कि यह अपने जनादेश को पूरा करने में विफल हो रही है, जबकि सरकारी प्रभाव और भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने में सुधार की आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त किया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि, निहित स्वार्थों के कारण NHRC को निशाना बनाया जा रहा है और विश्व समुदाय की नज़रों में देश की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी बयान में कहा है कि NHRC को मानवाधिकार संगठन के रूप में अपनी विश्वसनीयता के लिए “ए” मान्यता का दर्जा प्राप्त है.
बयान में कहा गया है कि, “एनएचआरसी, इंडिया अपने एनजीओ के कोर ग्रुप की बैठकों का आयोजन पहले से कहीं अधिक बार करता है, भले ही उनसे कोई खास प्रतिक्रिया न मिली हो. आयोग मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रहा है, जिनमें ज्यादातर नागरिक समाज के सक्रिय सदस्य शामिल हैं, और उनके लिए एक केंद्र बिंदु स्थापित किया है”
NHRC द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, “यह अजीब है कि AiNNI के पीछे और एनएचआरसी, इंडिया की आलोचना करने वाले लोग भी इसके एनजीओ के कोर ग्रुप के सदस्य हैं. उनसे बार-बार राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना के लिए योगदान देने के लिए कहा गया है, जिस पर एनएचआरसी, इंडिया काम कर रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई योगदान नहीं दिया.”
बयान में आगे कहा गया है कि, “कई मौकों पर एनएचआरसी, इंडिया से निमंत्रण के बावजूद, ये एनजीओ कई महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों पर इसके राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों, कार्यशालाओं और परामर्शों में शामिल होने में विफल रहे. इससे पता चलता है कि वे केवल एनएचआरसी, इंडिया की आलोचना करने में रुचि रखते हैं ताकि जनता की धारणा और उसमें विश्वास को विकृत किया जा सके.”
