इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में एक नया पहलू सामने आया है – डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जिन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले 20 दिन की पैरोल दी गई है.
बलात्कार और हत्या के दोषी राम रहीम को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया और वह पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बरनावा में डेरा आश्रम में रहेंगे.
नयाब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा की भाजपा सरकार ने राम रहीम को चुनाव संबंधी गतिविधियों में भाग लेने या सार्वजनिक भाषण देने से रोक दिया है, लेकिन उनकी रिहाई ने पहले ही विवाद खड़ा कर दिया है.
यह पहली बार नहीं है जब उनकी अस्थायी रिहाई हरियाणा या पड़ोसी राज्यों में चुनावों के साथ हुई है. सिंह को पहले भी 2022 में पंजाब विधानसभा चुनावों सहित चुनाव तिथियों के करीब पैरोल और फरलो दी गई है.
उनकी हालिया रिहाई बढ़ी हुई राजनीतिक गतिविधि के बीच हुई है, और जबकि उन्हें आधिकारिक तौर पर चुनावों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, बरनावा में उनकी उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है.
विपक्षी दलों ने चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि भाजपा डेरा के अनुयायियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने “पैरोल दिए जाने की ब्रेकिंग न्यूज़” पर अपनी आशंका व्यक्त की.
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पैरोल रोकने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि इस समय सिंह की रिहाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगी, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए लागू है. गुरमीत राम रहीम सिंह को दो साल में 10वीं बार पैरोल दी गई है.
विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक तीन दिन पहले सिंह की पैरोल पर रिहाई, सत्ता विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने और कांग्रेस पार्टी के प्रभाव को चुनौती देने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा एक हताश रणनीति को दर्शाती है.
बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद, राम रहीम राज्य के कुछ हिस्सों में अपने वफादार अनुयायियों पर काफी प्रभाव बनाए हुए है, जो विपक्षी दलों के लिए एक संभावित खतरा है.
हालाँकि राम रहीम को पैरोल के दौरान हरियाणा में प्रवेश करने या चुनाव संबंधी गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध सतही हैं, क्योंकि वह अभी भी सोशल मीडिया और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से मतदाताओं से संवाद कर सकता है और उन्हें प्रभावित कर सकता है. अभियान में सीधे शामिल हुए बिना जनमत को प्रभावित करने की यह क्षमता चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है.
इसके अलावा, जिस खतरनाक गति से उनके पैरोल अनुरोध पर कार्रवाई की गई, वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है, यह दर्शाता है कि अधिकारी अपने हितों के लिए नौकरशाही बाधाओं को दरकिनार करने के लिए तैयार हैं.
राम रहीम का भले ही अब पहले की तरह प्रभाव न हो, लेकिन वर्षों में अनुकूल व्यवहार हासिल करने की उनकी क्षमता बनी हुई है. यह पूरा प्रकरण हमारे देश में चुनावों में आपराधिक प्रभाव और राजनीतिक पैंतरेबाज़ी को उजागर करता है.
चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, और राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं कि यह घटनाक्रम परिणामों को कैसे प्रभावित कर सकता है.
