इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | देश के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक सामाजिक संगठन जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर और राष्ट्रिय सचिव शफी मदनी ने संबोधित किया.
नफरती बयानों और घृणा अपराधों पर बोलते हुए प्रोफेसर सलीम ने कहा कि देश में घृणा अपराध काफी बढ़ गये हैं. कुछ शक्तियां जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें भड़काती हैं ताकि देश में अशांति फैले. यह दुखद है कि असामाजिक तत्व बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस और राजनीतिक संरक्षकों का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है.”
उन्होंने कहा कि, इस प्रकार के लोगों को न तो कोर्ट से सज़ा का डर है और न ही गिरफ्तारी का. आरोपियों की संपत्ति को बुलडोज़र से नष्ट करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह एक गैरकानूनी कृत है जो देश में तेजी से फैल रही है. विध्वंस के निशाने का एक बड़ा प्रतिशत स्पष्ट रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को बनाया जाता है.
बुलडोज़र कार्रवाइयों की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, “राजशक्ति का उपयोग करने के इस अलोकतांत्रिक, निरंकुश और अन्यायपूर्ण तरीके को धूर्ततापूर्वक ‘बुलडोजर न्याय’ कहा जाता है. इस अवैध विध्वंस के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गोवाई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सराहनीय टिप्पणी की और अवैध विध्वंस को रोकने की दिशा में प्रगति हुई.”
कोर्ट द्वारा कहा गया है कि, “किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर कोई अपराध का आरोप है.”
प्रो. सलीम ने कहा कि, “हम आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.”
नफरती भाषणों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक धार्मिक नेता द्वारा पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करती है और कानूनी कार्रवाई तथा उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं. घृणास्पद भाषणों के विरुद्ध स्वतः कार्रवाई करने के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, तथा ऐसा करने में पुलिस द्वारा की गई किसी भी आनाकानी को न्यायालय की अवमानना माना जाना चाहिए.
जमाअत के राष्ट्रिय सचिव शफी मदनी ने असम के हालात पर बात करते हुए कहा असम के बारपेटा जिले के 28 बंगाली मुसलमानों को ‘विदेशी ट्रिब्यूनल’ द्वारा विदेशी घोषित कर ट्रांजिट कैंपों में भेजे जाने की कड़ी निंदा करती है. उन्हें विदेशी घोषित करने और ट्रांजिट कैंपों में भेजने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. यह उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है.
उन्होंने कहा कि, उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी भी नहीं थी. संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में मामले को चुनौती दे सके. ट्रिब्यूनल का यह फैसला मुस्लिम समुदाय, खासकर ‘मियां बंगाली मुसलमानों’ को अनुचित तरीके से निशाना बनाए जाने का प्रमाण है.
हालिया मामले में सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है जबकि असम एनआरसी प्रक्रिया से पता चला कि विदेशियों के रूप में पहचाने गए लोगों में से दो तिहाई हिंदू और एक तिहाई मुसलमान थे. लेकिन इन कानूनों को लागू करते समय, विशेष रूप से प्रवर्तन में, ट्रिब्यूनल ने मुसलमानों को असंगत रूप से निशाना बनाया गया है और उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया है.
उन्होंने कहा कि जमाअत गलत तरीके से एनआरसी कार्यान्वयन द्वारा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और पीड़ितों को कानूनी और नैतिक रूप से समर्थन देगी. जमाअत मांग करती है कि सरकार इन कदमों की तुरंत समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मूल नागरिक को विदेशी न करार दिया जाए और उसे हिरासत में लेकर परेशान न किया जाए. साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ या धर्म का हो.
