इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने रफाह शिविर में विस्थापित फिलिस्तीनियों पर बर्बर इज़रायली नरसंहार की निंदा की है.
मीडिया को दिए बयान में, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा, “हम दक्षिणी गज़ा में रफाह शहर के उत्तर-पश्चिम में एक शिविर में रह रहे विस्थापित फिलिस्तीनियों पर अमानवीय इज़रायली नरसंहार की निंदा करते हैं.”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इज़रायली रक्षा बलों ने अस्थायी शिविर पर मिसाइलों और बमों के साथ एक बर्बर हमला किया. इस कैम्प में शरणार्थी रह रहे थे और इस इलाके को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था.
बयान में कहा गया है कि, “इस बर्बर इज़राइली हमले में कई की मौत हो गई और कई लोग को जिंदा जल गए, रफा में रहने वाले विस्थापित नागरिकों पर यह हमला युद्ध अपराधों की श्रृंखला का एक और उदाहरण है जो इज़राइल गज़ा, फ़िलिस्तीन के लोगों पर कर रहा है.”
सैयद सआदतुल्लाह ने कहा, “यह पहले दिन से ही स्पष्ट है कि इज़राइल अंतरराष्ट्रीय कानून या अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान नहीं करता है. यह एक दुष्ट राज्य है जो उपनिवेशवाद, रंगभेद और महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष नागरिकों की जानबूझकर हत्या में विश्वास करता है और उसका अभ्यास करता है. यह हमारे युग की एक बड़ी त्रासदी है कि न्याय, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अगुआ होने का दावा करने के बावजूद, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र इज़राइल द्वारा किए गए युद्ध और नरसंहार को रोकने में असमर्थ रहे हैं.”
उन्होंने कहा कि, “हम संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी मज़बूत मांग को दोहराते हैं कि वे इस शर्मनाक सामूहिक हत्या को रोकने की दिशा में जल्द और निर्णायक कार्रवाई करे, युद्धविराम लागू करे और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना जल्द से जल्द सुनिश्चित करें.
सैयद सआदतुल्लाह ने कहा, “हम भारत सरकार से भी अपनी अपील दोहराते हैं कि वह फिलीस्तीनी लोगों के मित्र के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समझाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे.”
जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष ने कहा कि, “यह भारत के लिए गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में भारतीय प्रतिनिधि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी ने इज़रायल को रफाह में अपने सैन्य अभियान को तुरंत रोकने के आदेश देने वाले फैसले के पक्ष में मतदान किया.”
