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Sunday, June 23, 2024
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सपा नेता आज़म खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी और बेटे की ज़मानत मंज़ूर

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म ख़ान को बड़ी राहत दी है और उनकी 7 साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आज़म खां, पत्नी तंज़ीम फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म की ज़मानत मंज़ूर कर ली है।

सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खां, पत्नी तंज़ीम फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तीनो की ज़मानत मंज़ूर कर ली है। अब्दुल्ला आज़म के दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में रामपुर की अदालत ने तीनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी।

ज्ञात हो कि 14 मई को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को इस मामले का फैसला सुनाया जाना था।

जस्टिस संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को इसका फैसला सुनाया और उन्होंने आज़म खां, पत्नी तंज़ीम फातमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म की ज़मानत मंज़ूर करने का फैसला सुनाया। इसी के साथ जस्टिस संजय कुमार सिंह ने आज़म खां को मिली 7 साल की सज़ा पर रोक लगा दी, जबकि पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आज़म की सज़ा बरकरार रखी।

सज़ा होने के बाद से तीनों जेल में बंद हैं। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब अब्दुल्ला आज़म ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल कर विधायक बने थे।

चुनावी नतीजा आने के बाद अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया था। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि चुनावी फार्म में जो उम्र बताई है, असलियत में उनकी उतनी उम्र नहीं है।

उनके ऊपर आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि अन्य प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 है।

यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई हुई थी। इस पर अब्दुल्ला आज़म की ओर से पेश किया गया जन्म प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया था। इसके बाद उनका स्वार से चुनाव रद्द हो गया था।

अब्दुल्ला आज़म पर पहले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरा करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।

सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर की निचली अदालत ने फर्जी प्रमाणपत्र के मामले में 7- 7 साल की सज़ा सुनाई थी। इसी सज़ा के खिलाफ आज़म खान, पत्नी और बेटे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।

इस याचिका की आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान, पत्नी तंजीन फातमा और बेटा अब्दुल्ला आजम की ज़मानत मंज़ूर कर ली और तीनों को ज़मानत दे दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आज़म खां की 7 साल की सज़ा पर रोक भी लगा दी। हालांकि पत्नी और अब्दुल्ला आज़म की सज़ा बरकरार रहेगी।

रामपुर नगर पालिका की सफाई मशीन जोहर यूनिवर्सिटी में रखने के आरोप (मामले) में दर्ज हुई एफआईआर में रेगुलर बेल रामपुर की कोर्ट से ख़ारिज हो चुकी। इसलिए इस मामले में आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म को हाईकोर्ट से ज़मानत करवानी होगी।

जब तक इस मामले में उनको ज़मानत नहीं मिलेगी, तब तक आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को जेल में रहना होगा। जबकि पत्नी ज़मानत मिलने के कारण जेल से बाहर आ जाएंगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज़म खां को बड़ी राहत मिली है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें, पत्नी और बेटे को इस मामले में हाईकोर्ट से ज़मानत मिलेगी।

इन सब को जेल में बंद रखने के लिए यूपी सरकार बदले की भावना के स्तर पर उतर कर इस मामले पर एड़ी – चोटी का जोर लगाए हुए थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंसाफ कर आज़म खां और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है।

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