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Monday, May 27, 2024
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चुनाव आयोग की ‘पक्षपातपूर्ण’ भूमिका के ख़िलाफ़ नागरिक समाज ने शुरू किया अभियान

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं की अभद्र भाषा, हेट स्पीच और चुनाव आयोग के भेदभावपूर्ण रवैये पर नाराज़गी जताते हुए नागरिक समाज के लोगों ने शनिवार को देशभर में विरोध दर्ज कराया.

विपक्ष के नेताओं द्वारा शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग की ख़ामोशी और शून्यता पर हैरत जताते हुए नागरिक समाज ने इसके विरोध में #GrowASpineOrResign अभियान चलाया.

नागरिक समाज के लोगों का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के नफ़रत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग की कार्रवाई में विफलता दुर्भाग्यपूर्ण है.

अपना विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से देश के नागरिक समाज संगठनोंं ने शनिवार (11 मई) को #GrowASpineOrResign कैंपेन की शुरुआत की.

द साउथ फर्स्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान के तहत अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर के लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने चुनाव आयोग को पोस्टकार्ड भेजने का फैसला किया है.

https://twitter.com/jigneshmevani80/status/1788882158276227249?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1788882158276227249%7Ctwgr%5E5987e0d34c54b901fb5ce50d9159056cbe2eb80f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fthewirehindi.com%2F274248%2Fowaspineorresign-civil-society-outfits-campaign-against-election-commission%2F

रिपोर्ट के अनुसार, इसमें नफ़रती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी और इस मामले में चुनाव आयोग की कथित विफलता के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा.

विरोध के इस अभियान में दिल्ली के लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पोस्टकार्ड देने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने का फैसला किया है.

ज्ञात हो कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के दौरान कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहा है. आरोप है कि विपक्ष के नेताओं और विपक्षी पार्टियों की शिकायत के बावजूद चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष के किसी नेता पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

आयोग पर चुनावी भाषणों के इस दौर में केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ‘कार्रवाई’ करने और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामलों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगे हैं.

आयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में राजस्थान की एक रैली में मुस्लिम विरोधी भाषण देने के मामले में भी चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

विपक्ष का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. हालांकि विपक्ष के काफी विरोध के बाद आयोग ने मोदी को निर्देशित करने के बजाय भाजपा के अध्यक्ष जे.पी.नड्डा को नोटिस भेज दिया.

विपक्ष ने इस नोटिस पर भी सवाल उठाया है क्योंकि ऐसे नोटिस आमतौर पर नफ़रत फैलाने वाले भाषण देने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाते हैं.

वोटिंग के आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर भी चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है. आयोग ने इन चुनावों के आंकड़ें केवल प्रतिशत के संदर्भ में दिए न कि व्यक्तियों के.

विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था. आयोग ने जवाब देने के बजाय इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिखे एक पत्र को निराधार बताया.

नागरिक समाज इन सभी भेदभावपूर्ण तरीकों पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है. GrowASpineOrResign अभियान में कई नागरिक समाज संगठनों ने शामिल होने की बात कही है.

इस अभियान में नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट्स, बहुत्व कर्नाटक, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, भारत बचाओ आंदोलन और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के नाम शामिल हैं.

इस अभियान के तहत अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर के लोगों और नागरिक समाज संगठनों ने चुनाव आयोग को पोस्टकार्ड भेजने का फैसला किया है.

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