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Monday, May 27, 2024
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संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सदस्यता के प्रस्ताव पर भारत ने किया फिलिस्तीन का समर्थन

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएन) में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्यता को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया था. भारत ने इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करते हुए उसका समर्थन किया. यूएन में यह प्रस्ताव 10 मई को पेश किया गया था.

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य बनाने के समर्थन में भारत सहित यूएन के 143 सदस्य देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया. अमेरिका और इजरायल सहित नौ देशों ने फिलिस्तीन के विरोध में वोटिंग की. संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश शामिल हैं. 25 देशों ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया.

पूर्व में अल्जीरिया ने किया था प्रस्ताव पेश

फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बनाने को लेकर 18 अप्रैल को अल्जीरिया ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव पेश किया था. इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई थी. लेकिन अमेरिका द्वारा वीटो किए जाने के बाद फिलिस्तीन यूएन का स्थाई सदस्य नहीं बन पाया था. हालांकि यह संभावना इस बार भी थी कि अमेरिका फिर से वीटो करेगा.

संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सदस्यता के फायदे

जानकारों के अनुसार अगर फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनता है तो उसे कुछ विशेषाधिकार मिल जाएंगे. जैसे- फिलिस्तीन सितंबर 2024 से असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा. हालांकि, तब भी उसके पास यूएन के किसी प्रस्ताव पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा.

समाचार एजेंसी डीडब्ल्यू के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप-राजदूत रॉबर्ट वुड ने पहले ही कह चुके थे कि बाइडेन सरकार इस प्रस्ताव का विरोध करेगी.

क्योंकि अगर फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बन जाता है तो आगे चलकर अमेरिका को उसे एक देश के तौर पर स्वीकार करना पड़ सकता है. अमेरिका का करीबी दोस्त इज़राइल ऐसा कभी नहीं चाहेगा. हालांकि, फिलिस्तीन 2012 से संयुक्त राष्ट्र में एक नॉन वोटिंग ऑब्जर्वर रहा है.

फिलिस्तीन ने मांगा था अपने लिए समर्थन

शुक्रवार को हुई वोटिंग से पहले यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों से अपने लिए समर्थन की अपील की थी. अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रियाद मंसूर ने कहा था कि अगर आप हमारी स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप शांति के समर्थक नहीं हैं.

11 मई को स्टेट ऑफ पेलेस्टाइन के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो में मंसूर ने यह कहा, “हम कई देशों के साथ उनके द्वारा झेली गई प्रताड़ना, उनके द्वारा किए गए संघर्ष, उनके द्वारा देखे गए सपनों को साझा करते हैं. आप फिलिस्तीन की कहानी के गवाह रहे हैं, और आप इसे सिर्फ़ अपने लोगों की आज़ादी की यात्रा के नज़रिए से देख सकते हैं.”

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