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Monday, May 27, 2024
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गज़ा में पिछले 24 घंटों में 54 फिलिस्तीनियों की मौत, अब तक 33,091 की मौत : स्वास्थ्य मंत्रालय

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | गज़ा में पिछले 24 घंटों में इज़रायली हमलों के दौरान कम से कम 54 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 82 अन्य घायल हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है और कहा है कि इज़रायल का गज़ा पट्टी पर हमला जारी रहै.

अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इज़रायली अकुपाइड फ़ोर्स ने गज़ा पट्टी में परिवारों को निशाना बनाते हुए पांच नरसंहार किए, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 54 नागरिक शहीद हुए और 82 घायल हुए हैं.”

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि, “कई लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं और सड़कों पर हैं क्योंकि बचावकर्मी उन तक पहुंचने में नाकाम हैं.”

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी फैसले की अवहेलना करते हुए, इज़रायल ने गज़ा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है, जहां फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर से कम से कम 33,091 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं.

https://twitter.com/anadoluagency/status/1776225793384775896

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इज़रायली हमलों में अब तक 75,750 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं. इनमें से हज़ारों स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं क्योंकि इज़रायल द्वारा लगातार हमले जारी हैं.

इज़रायल ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पार से किए गए हमले के बाद से गज़ा पट्टी पर लगातार हमला किया है, जिसमें तेल अवीव का कहना है कि लगभग 1,200 लोग मारे गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, गज़ा पर इज़रायल के युद्ध ने भोजन, स्वच्छ पानी और दवा की भारी कमी के बीच क्षेत्र की 85% आबादी को आंतरिक विस्थापन और अनिश्चितता में धकेल दिया है.

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का 60% हिस्सा इज़रायल ने क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है. इज़राइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया गया है.

जनवरी में एक अंतरिम फैसले ने तेल अवीव को फिलिस्तीन में नरसंहार के कृत्यों को रोकने और गज़ा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने की गारंटी देने के लिए उपाय करने का आदेश दिया.

इलाके में अनिश्चितता जारी है और फिलिस्तीन के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

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