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Monday, May 27, 2024
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2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर काफी समय से ये आरोप लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के बीजेपी जॉइन करते ही सरकारी एजेंसियों द्वारा उनकी जांच बंद कर दी जाती है.

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग (आईटी) के ‘दुरुपयोग’ के आरोप विपक्षी दल लगातार लगाते रहे हैं.

हाल ही में एक रिर्पोट ने इन आरोपों की पुष्टि की है जब मिडिया समूह इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि 2014 से अन्य दलों के ऐसे 25 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं जो केंद्रीय एजेंसी की जांच के दायरे में थे.

हैरत की बात यह है कि इन 25 में से 23 नेताओं को उन मामलों में राहत मिल चुकी है, जिनमें वे जांच का सामना कर रहे थे बाकी तीन नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं.

रिपोर्ट के दावे के अनुसार उन नेताओं के 20 मामलों में जांच रुकी हुई है या ठंडे बस्ते में डाल दी गई है.

ज्ञात हो कि विपक्षी दल सीधे-सीधे आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपियों के लिए बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह है जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, “इन 25 मामलों में से केवल दो पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी के ऐसे मामले हैं, जिसमें इनके भाजपा में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने के अभी तक कोई सबूत नहीं है.”

भ्रष्टाचार के आरोप के साथ जो नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, उनमें दस कांग्रेस से, चार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से और चार शिवसेना से, तीन तृणमूल कांग्रेस से, दो तेलुगु देशम पार्टी से और एक समाजवादी पार्टी और एक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है, “इस सूची में छह ऐसे नेता शामिल हैं, जो आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए.”

रिपोर्ट के अनुसार हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अशोक चह्वाण, सुवेंदु अधिकारी, प्रताप सरनाईक, हसन मुश्रीफ, भावना गवली समेत कई नेताओं ने दल बदल कर बीजेपी जॉइन कर ली है.

विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों खासतौर से ईडी का दुरपयोग कर बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करती है.

कुछ समय पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है. कई अन्य नेताओं के यहां भी छापेमारी की गई, और पूछताछ के लिए बुलाया गया.

एसबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी करने के बाद भी बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आया है इसके अलावा बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेताओं को भी चुनावी टिकट दे रही है.

इस से ज़ाहिर है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार खत्म करने से कोई मतलब नहीं यदि भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में हों. इसलिए दूसरी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार की जांच शुरु करवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें मजबूर या प्रताड़ित करना नज़र आता है.

एक जांच में पाया गया है कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ईडी के 95 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ शुरु किए गए थे.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2014 से सितंबर 2022 के बीच 121 प्रमुख नेताओं पर ईडी द्वारा जांच शुरु की गई, जिनमें से 115 विपक्षी नेता थे. तब से अब तक यह सूची और बड़ी हो चुकी है.

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