https://www.xxzza1.com
Monday, April 15, 2024
Home अन्तर्राष्ट्रीय मोदी सरकार में भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से अधिक है:...

मोदी सरकार में भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से अधिक है: वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस

स्टाफ रिपोर्टर | इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस ने भारत में आर्थिक असमानता पर लिखे गए एक शोध में यह दावा किया है कि मोदी सरकार के दौरान भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश राज से भी अधिक बढ़ गई है.

रिपोर्ट के दावे के अनुसार साल 2014 से 2022 के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में आर्थिक असमानता पहले के मुक़ाबले बहुत ज्यादा तेज़ी से बढ़ी है.

रिपोर्ट यह दावा करती है कि, भारत में शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की देश की कुल आय और संपत्ति में जितनी हिस्सेदारी है उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं है.

वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस में कहा गया है कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ने का सबसे अधिक फायदा भारत के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों को हुआ है.

वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस द्वारा भारत की आर्थिक असमानता पर जारी रिपोर्ट का शीर्षक है- भारत में आर्थिक असमानता: ‘अरबपति राज’ अब ब्रिटिश औपनिवेशिक राज से भी अधिक असमान है.

रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत की आर्थिक असमानता में अरबपतियों का राज है और अरबपतियों के राज में चल रहा भारत अंग्रेजों की गुलामी के दौर से कहीं अधिक आर्थिक असमानता वाला देश बन गया है.

वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस द्वारा भारत में आर्थिक असमानता पर जारी की गई इस रिपोर्ट को नितिन कुमार भारती, लुकास चैन्सल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमंची ने लिखा है.

रिपोर्ट के अनुसार, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तब साल 1922 में भारत के शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों की कुल आय में हिस्सेदारी 13% थी, जो 1940 में बढ़कर 20% हो गई. जब भारत आज़ाद हुआ और साल 1980 की शुरुआत तक भारत में आर्थिक असमानता की खाई लगातार कम होती रही.

हालांकि, साल 1982 के बाद जैसे ही सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को अमीरों के जरिये आगे बढ़ाने की नीतियां बनाईं भारत में आर्थिक असमानता बढ़ने लगी और साल 2000 के बाद यह आर्थिक असमानता की खाई काफी बढ़ गई.

रिपोर्ट के अनुसार साल 2022-23 ताल भारत में अमीरी और गरीबी की खाई अधिक बढ़ गई और शीर्ष एक प्रतिशत अमीरों के पास भारत की कुल आय का 22.6 प्रतिशत हिस्सा और कुल संपत्ति का 40.01 प्रतिशत है.

रिपोर्ट बताती है कि साल 1951 में भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत अमीरों की देश की कुल आय में हिस्सेदारी 37% थी, जो 1982 में घटकर 30 प्रतिशत हो गई.

वहीं साल 1990 के बाद भारत के शीर्ष 10 प्रतिशत अमीरों की दौलत बढ़ने लगी. देश की कुल आय में हिस्सेदारी 60% के करीब है. रिपोर्ट बताती है कि भारत के शीर्ष 50% लोगों के पास भारत की 85% आय है.

रिपोर्ट के अनुसार अगर शीर्ष 10% आबादी की भारत की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी की बात की जाए तो यह 65% के क़रीब है. भारत के 60% से अधिक संसाधनों पर 10% अमीरों का क़ब्ज़ा है, जबकि 50% आबादी के पास देश का 6.4% संसाधन है.

वर्ल्ड इनिक्वेलिटी डेटाबेस की रिपोर्ट की मानें तो देश में 50% आबादी की वार्षिक औसत आय 71 हज़ार रुपये है जो प्रति माह केवल 6,000 रुपये होती है. दूसरी तरफ भारत के शीर्ष 10,000 अमीर देश की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 2069 गुना अधिक कमाते हैं.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe

Must Read

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद उच्च...
- Advertisement -

मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य, हाईकोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित था: यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस

इंडिया टुमारो लखनऊ | सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने...

2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर काफी समय से ये आरोप लगते रहे हैं...

गज़ा में पिछले 24 घंटों में 54 फिलिस्तीनियों की मौत, अब तक 33,091 की मौत : स्वास्थ्य मंत्रालय

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | गज़ा में पिछले 24 घंटों में इज़रायली हमलों के दौरान कम से कम 54...

Related News

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद उच्च...

मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य, हाईकोर्ट का फैसला राजनीति से प्रेरित था: यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस

इंडिया टुमारो लखनऊ | सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने...

2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता भाजपा में शामिल

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर काफी समय से ये आरोप लगते रहे हैं...

गज़ा में पिछले 24 घंटों में 54 फिलिस्तीनियों की मौत, अब तक 33,091 की मौत : स्वास्थ्य मंत्रालय

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | गज़ा में पिछले 24 घंटों में इज़रायली हमलों के दौरान कम से कम 54...

IIT मुंबई के 36 प्रतिशत छात्रों को नहीं मिला प्लेसमेंट, राहुल गांधी ने BJP को बताया ज़िम्मेदार

इंडिया टुमारो नई दिल्ली | कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने एक रिपोर्ट को साझा करते हुए केंद्र सरकार और...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here