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Saturday, March 2, 2024
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उत्तर प्रदेश : NABCB से अधिकृत संस्थाएं ही दे सकेंगी हलाल प्रमाण पत्र

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाण पत्र को लेकर मची गहमा गहमी के बीच राज्य सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि नेशनल एकरीडिटेशन बोर्ड आफ सर्टिफिकेशन बाडीज (एनएबीसीबी) से अधिकृत संस्थाएं ही हलाल प्रमाण पत्र दे सकेंगी. इसके अलावा अन्य संस्थाओं को हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए सिरे से आवेदन कर राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी.

यूपी में हलाल प्रमाणित सामग्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मांस और मांस से बने (निर्मित) सामग्री को लेकर राज्य सरकार की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है. राज्य सरकार की तरफ से इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा गया है कि एनएबीसीबी से अधिकृत संस्थाएं ही अब हलाल प्रमाण पत्र दे सकेंगी.

एनएबीसीबी से अभी तक 3 संस्थाएं ही अधिकृत हैं. इसमें लखनऊ की हलाल शरीयत इस्लामिक ला बोर्ड, दिल्ली की जमियत उलमा -ए -हिंद हलाल ट्रष्ट और मुंबई की जेयूएचएफ सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.

यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग(एफ एस डी ए) की तरफ से हलाल प्रमाणन सामग्री की बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न कम्पनियों और कारोबारियों ने हलाल प्रमाणित सामग्री को हटाने के लिए समय मांगा था, जिस पर उनको 8 दिसंबर तक सारी सामग्री हटाने का समय दिया गया था।

8 दिसंबर के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जाँच अभियान चलाएगा. जाँच अभियान के दौरान जिसके पास हलाल प्रमाण पत्र वाली सामग्री मिलेगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.

इसीके साथ एफ एस डी ए आयुक्त ने विभागीय निरीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि एनएबीसीबी को हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.

इसके आलावा अन्य संस्थाओं को हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए सिरे से आवेदन कर राज्य सरकार से इसके लिए मंजूरी लेनी होगी. इस संबंध में हलाल प्रमाणन संस्थाओं और निर्यातकों को एनएबीसीबी के पोर्टल पर 5अप्रैल 2024 तक आवेदन करना होगा.

इसके पश्चात एनएबीसीबी इन संस्थाओं की जाँच करेगी. जाँच करने के बाद एनएबीसीबी इनको हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में अनुमति देगी. एनएबीसीबी बगैर अनुमति वाली संस्थाएं अगर हलाल प्रमाण पत्र जारी करती हैं तो उनके खिलाफ शख्त कार्यवाही की जाएगी.

एनएबीसीबी से अधिकृत संस्थाएं ही अब यूपी में हलाल प्रमाण पत्र दे सकेंगी. लेकिन इसके साथ ही वह सिर्फ मांस और मांस से बने (निर्मित) उत्पादों में ही प्रमाण पत्र दे सकेंगी. इसके आलावा अन्य सामग्री पर नहीं.

उल्लेखनीय है कि एफएसडीए की जाँच में यह पता चला है कि राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा 92 संस्थाओं को हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. इनके द्वारा जारी प्रमाणन युक्त खाद्य को यूपी की सीमा में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि निर्यात के लिए तैयार होने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध नहीं है.

एफएसडीए आयुक्त अनीता सिंह के अनुसार यूपी में अभी तक 3 संस्थाओं को ही हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुमति दी गई है. यह तीनों संस्थाएं सिर्फ मांस और मांस उत्पाद के लिए ही प्रमाण पत्र दे सकती हैं. इसके साथ ही यह नियम प्रतिबंधित मांस और मांस उत्पाद पर लागू नहीं है.

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