Saturday, September 24, 2022
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जम्मू-कश्मीर: पब्लिक सेफ्टी क़ानून के तहत चार बड़े धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया

इशफ़ाक़ उल हसन

श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर सरकार ने घाटी में पब्लिक सेफ्टी एक्ट(पीएसए) के नाम पर कार्रवाई शुरू की है और इस कड़ी में घाटी के चार बड़े धार्मिक नेताओं (मौलानाओं) को गिरफ्तार किया गया है.

दो प्रमुख धार्मिक नेता, मुश्ताक अहमद वीरी और अब्दुल राशिद दाऊदी को पुलिस थाने में बुलाकर हिरासत में ले लिया गया. बाद में उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया. ऐसी खबरें हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी के बाहर की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

वीरी अहल-ए-हदीस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जबकि दाऊदी एक प्रमुख बरेलवी मौलवी और दक्षिण कश्मीर में तहरीक-ए-सौतुल औलिया के प्रमुख है.

शनिवार को पुलिस ने धार्मिक उपदेशक सरजन बरकती को गिरफ्तार किया और उन पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट(पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने जमीयत अहल-ए-हदीस से एक अन्य प्रभावशाली धार्मिक नेता अब्दुल मजीद दार अल मदनी को भी गिरफ्तार किया है.

बरकती के परिजनों ने मीडिया को बताया कि उन्हें बताया गया कि उन पर पब्लिक सेफ्टी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख बुरहान वानी की हत्या के बाद अलगाववादी समर्थक भाषणों के कारण बरकती ‘फ्रीडम चाचा’ के नाम से प्रसिद्ध होने लगे थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पब्लिक सेफ्टी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्हें हाल ही में चार साल की हिरासत के बाद रिहा किया गया था. प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर के पांच कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है.

पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि, “यदि कश्मीर में पथराव की घटनायें और राष्ट्र विरोधी मानी जाने वाली अन्य गतिविधियों की समाप्ति के साथ वो सामान्य स्थिति आ चुकी है, जिसका दावा भारत सरकार द्वारा किया जाता है, तो सरकार धार्मिक विद्वानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत क्यों बुक कर रहे हैं?”

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एक कानूनविहीन कानून के रूप में वर्णित पीएसए (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल या ज़मानत के तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है.

मौलानाओं के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई पर जम्मू-कश्मीर सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. इससे पहले, वीरी को 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, उन्हें कुछ महीने जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था.

सीपीआईएम नेता और पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद युसूफ तारगमी ने कहा कि, “तीन प्रसिद्ध धार्मिक हस्तियों को हिरासत में लेने की खबरें आ रही हैं. माकपा नेता और पीएजीडी के प्रवक्ता मोहम्मद युसूफ तारगमी ने कहा कि यह कदम निंदनीय है और अस्थिरता को और अधिक बढ़ाने वाला है.”

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता निज़ामुद्दीन भट ने केंद्रीय गृह मंत्री और उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से मौलानाओं की गिरफ्तारी के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की.

मीडिया में निज़ामुद्दीन भट के हवाले से कहा गया है कि, “जम्मू और कश्मीर विभिन्न समस्याओं का गवाह रहा है और राजनीतिक विमर्शों से प्रभावित लोगों के संबंध में एक न्यायपूर्ण और उदार दृष्टिकोण के लिए एक विशेष मामले के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए. अतीत में तो एक सुलह वाला दृष्टिकोण अपनाया गया था.”

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