Saturday, September 24, 2022
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मथुरा में शाही ईदगाह के बाद मीना मस्जिद पर भी दावा, हिन्दू महासभा पहुंचा कोर्ट

अखिलेश त्रिपाठी | इंडिया टुमारो

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर हिंदू पक्षों द्वारा दावा करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के दायरे में आने वाली मीना मस्जिद का है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अदालत में दावा किया है कि यह मस्जिद अवैध रुप से बनी है और मस्जिद को हटाने की मांग की है।

हैरत की बात यह है कि मथुरा की सीनियर डिवीजन सिविल जज ने हिन्दू महासभा द्वारा दायर मुकदमें को स्वीकार कर लिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई की 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट एक और मस्जिद स्थित है। अब इस मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया गया है। यह दावा अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने किया है। उन्होंने अदालत में दावा किया है कि यह मस्जद अवैध रुप से बनी है और हाल ही में इस पर नया निर्माण भी कराया गया है।

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीनियर डिवीजन सिविल जज की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है और अदालत से इस मस्जिद को हटाने की मांग की है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल मामले) संजय गौड़ के मुताबिक अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने 12 सितंबर सोमवार को सीनियर डिवीजन सिविल जज ज्योति सिंह की अदालत में एक नया दावा पेश कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के दायरे में पूर्वी दिशा में स्थित एक अन्य मस्जिद को हटाने की मांग की है।

इस मस्जिद को मीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। संजय गौड़ के अनुसार वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा अदालत में इसका विरोध किया गया। विरोध किए जाने के बाद अदालत ने प्रतिवादियों उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर 2022 की तारीख निर्धारित कर दी है।

दावा करने वाले दिनेश चंद्र शर्मा ने अदालत में कहा है कि, “मुगल शासक औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाकर वहां शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया। इसके बाद औरंगजेब के कथित वंशजों ने आजाद भारत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूर्वी सीमा पर मीना मस्जिद का निर्माण कर लिया।”

दिनेश चंद्र शर्मा ने अपने दावे में आगे कहा है कि, “मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन मदन मोहन मालवीय ने खरीदी थी और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराया था। जबकि मुस्लिम पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को घेरकर कब्जा करना चाह रहा है।”

इस मामले में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मथुरा की सीनियर डिवीजन सिविल जज ने हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा के मुकदमा दायर करने को स्वीकार कर लिया और इस मामले पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर दिया तथा इसकी अगली सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर 2022 निर्धारित कर दी।

हालांकि, यह मामला श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है और सिविल जज को इस मामले में किसी तरह की सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि देश की संसद ने पूजा स्थल कानून 1991 बनाकर इस तरह के मामले की सुनवाई करने पर रोक लगा रखा है।

पूजा स्थल कानून में यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि देश की आजादी के समय 1947 में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी, वही बरकरार रहेगी। लेकिन इसके बावजूद सिविल जज ने संसद के द्वारा पारित कानून का उल्लंघन किया। आखिर यह जज देश की संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन करके देश को कौन सा संदेश देना चाहते हैं, यह जांच का विषय है।

इस प्रकार के जज संसद को आंख दिखाकर देश की संसद और कानून का मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए देश की संसद और कानून की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे जजों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है, जिससे आगे आने वाले समय में कोई जज इस तरह की मनमानी न कर सके।

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