नई दिल्ली | भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने अगले सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के लिए न्यायमूर्ति यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है.
एनवी रमना ने भारत के अगले चीफ जस्टिस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.
सीजेआई एनवी रमना 26 अगस्त से सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
हाल ही में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजेआई को पत्र लिखकर उत्तराधिकारी का नाम बताने का अनुरोध किया था.
जस्टिस रमना ने गुरुवार को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश की और सिफारिश के पत्र की एक प्रति जस्टिस ललित को भी सौंपी.
जस्टिस ललित महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. जस्टिस ललित का भारत के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में लगभग तीन महीने का कार्यकाल होगा क्योंकि वह 8 नवंबर, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे.
अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले 13 जनवरी 2014 को जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे. उनके पिता जस्टिस यूआर ललित एक सीनियर एडवोकेट थे और दिल्ली हाईकोर्ट के जज भी थे.
जस्टिस ललित ने 2019 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में अवमानना मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए अपनी उपस्थिति का हवाला देते हुए अयोध्या मामले से खुद को अलग कर लिया था.
ज्ञात हो कि CJI के सचिवालय को बुधवार रात 9.30 बजे कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से एक पत्र मिला था जिसमें CJI से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया था.
सीजेआई रमना 26 अगस्त को पद छोड़ेंगे जिसके बाद न्यायमूर्ति ललित पदभार ग्रहण करेंगे.
न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल बहुत छोटा होगा क्योंकि वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
इसके बाद, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ CJI के रूप में कार्यभार संभालेंगे और CJI के रूप में दो साल का काफी लंबा कार्यकाल होगा.
लाइवलॉ.इन के अनुसार, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2जी घोटाला मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था. 9 नवंबर, 1957 को जन्मे, जस्टिस ललित ने जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकन किया था और दिसंबर 1985 तक बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया था.
बाद में उन्होंने जनवरी 1986 में अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में स्थानांतरित कर दी. उन्होंने पूर्व अटॉर्नी-जनरल, सोली जे सोराबजी के साथ 1986 से 1992 तक काम किया. अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था.
जस्टिस ललित संविधान पीठ के फैसले के बहुमत की राय का हिस्सा थे, जिसमें तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
