Saturday, August 13, 2022
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योगी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: कानून के अनुसार गिराया गया जावेद मोहम्मद का घर

इंडिया टुमारो

नयी दिल्ली |  बुलडोज़र द्वारा घरों के ध्वस्तीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि जावेद मोहम्मद के घर को गिराने की कार्रवाई वैध है जिसपर स्थानीय प्रशासन ने नियम के अनुसार कार्रवाई की है.

हलफनामे में कहा गया है कि घरों के ध्वस्तीकरण के संबंध में दायर याचिका स्थानीय प्रशासन की वैध कार्रवाई को अलग रंग देने की कोशिश है. स्थानीय प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर वैध कार्रवाई कर रहा है.

मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था.

जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ध्वस्तीकरण को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं और ध्वस्तीकरण से प्रभावित कोई भी पक्ष इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है.

इलाहबाद में पिछले हफ्ते जुमे की नमाज़ के बाद पैग़म्बर मुहम्मद स० पर भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक बयान मामले में हुए प्रदर्शन में हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता जावेद मोहम्मद को पुलिस ने ‘मास्टरमाइंड’ बताकर गिरफ्तार कर लिया था, और रविवार, 12 जून को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर को गिरा दिया गया.

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि मुस्लिम संगठन जमात-उलेमा-ए- हिंद ने अपनी याचिका में कुछ घटनाओं की एकपक्षीय मीडिया रिपोर्टिग का इस्तेमाल राज्य सरकार पर आरोप लगाने के लिए किया है.

इलाहाबाद के जावेद मोहम्मद के घर को गिराए जाने के संबंध में योगी सरकार ने कहा है कि स्थानीय निवासियों ने अवैध निर्माण और रिहाइशी संपत्ति का कार्मिशयल इस्तेमाल करने की शिकायत की थी. इस बात को भी आधार बनाया गया है कि जावेद मोहम्मद के घर में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय था.

कानपुर में की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के संबंध में योगी सरकार ने कहा कि वे निर्माण अवैध थे और इसे दो बिल्डर्स ने स्वीकार भी किया है.

हलफनाम में प्रयागराज और कानुपर में किए गए ध्वस्तीकरण को वैध ठहराते हुए कहा गया है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम,1972 के अनुसार की गई है.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को इलाहाबाद व अन्य शहरों में हुई बुलडोज़र कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कानून सम्मत होनी चाहिए और इसे बदले की कार्रवाई के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.

इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सही तथ्यों को दबाया और प्रशासन की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की.

राज्य सरकार ने कहा है कि जहां तक दंगे में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है तो उनके खिलाफ सीआरपीसी, आईपीसी, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है.

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहबाद) में बीते सप्ताह शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के बाद पैग़म्बर मुहम्मद स० पर भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक बयान मामले में हुए प्रदर्शन में हिंसा के बाद जावेद मोहम्मद को पुलिस ने ‘मास्टरमाइंड’ बताकर गिरफ्तार कर लिया था, और रविवार, 12 जून को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर को गिरा दिया गया.

प्रशासन द्वारा जावेद मोहम्मद के घर पर नोटिस लगाकर घर को खाली करने को कहा गया था. नोटिस में कहा गया था कि मकान विवादित भूमि पर गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया है.

जावेद अहमद शहर के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वेलफ़ेयर पार्टी के नेता भी है. जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन फातिमा JNU की छात्रा है और एक छात्र नेता के रूप में देशभर में जानी जाती है.

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