इंडिया टुमारो
नई दिल्ली | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं के स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल अपने नियम कुछ उचित प्रतिबंध के साथ जारी रख सकते हैं.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश (जीओ) को बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
इस फैसले के बाद विभिन्न राजनेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आरही है.
महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ‘हिजाब बैन को बरकरार रखने का कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है.’
25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखने से पहले बेंच के समक्ष सुनवाई 11 दिन तक चली थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्विट कर कहा है, “मैं हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत हूं. फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे.”
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है.
उमर अब्दुल्ला ने लिखा, ”कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं. आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं, यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है. यह एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वह कैसे कपड़े पहनना चाहती है. अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा. यह एक मजाक है.”
