Friday, August 12, 2022
Home पॉलिटिक्स तमिलनाडु विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को नागरिकता क़ानून (CAA) के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पारित किया है. इस प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने की मांग की गई है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि धर्म नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है और धार्मिक आधार पर कोई भी कानून नहीं लाया जा सकता.

मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने प्रस्ताव को पेश करते हुए यह भी कहा कि सीएए क़ानून श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ है.

स्टालिन ने कहा है कि शरणार्थियों को इंसानों की तरह देखा जाना चाहिए और क्या ऐसे कानून की ज़रूरत है, जब लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हों.

भाजपा विधायक नैनार नागेंद्रन ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि कानून भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. इसका विरोध करते हुए वह और भाजपा के अन्य विधायक सदन से बाहर चले गए.

ज्ञात हो कि नागरिकता क़ानून (सीएए), 2019 ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, को नागरिकता प्रदान की गई है, जिन्हें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में सताया गया और दिसंबर 2014 से पहले भारत पहुंचे थे.

CAA का देशभर में विरोध हुआ था और दक्षिणपंथी संगठनों ने देशभर में जगह-जगह प्रदर्शनकारियों पर हमला कर उन्हें निशाना बनाया था. फरवरी 2020 में दिल्ली में दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा कथित रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया गया जिसके बाद नार्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी.

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