Monday, January 18, 2021
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अलीगढ़ नगर निगम ने AMU का बैंक अकाउंट सीज़ किया, हाउस टैक्स बकाया होने का आरोप

सैयद ख़लीक अहमद | इंडिया टुमारो

नई दिल्ली | अलीगढ़ नगर निगम ने कई वर्षों से हाउस टैक्स बकाया होने के कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के बैंक खातों को सीज़ कर दिया है. हालांकि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जो कि एएमयू जैसा ही एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है ने कहा है कि उसने कभी भी हाउस टैक्स नहीं दिया.

इंडिया टुमारो से फोन पर बात करते हुए, बीएचयू के जनसंपर्क अधिकारी डॉ० राजेश सिंह ने कहा कि, “बीएचयू ने अपने परिसर में स्थित इमारतों के लिए कभी भी हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया है.”

यह पूछे जाने पर कि क्या विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ हफ्तों में वाराणसी नगर निगम (VMC) से विश्वविद्यालय के छात्रावासों, आवासों, प्रयोगशालाओं, कक्षाओं और गेस्ट हाउस आदि के लिए हाउस टैक्स का दावा किया है, डॉ० सिंह ने कहा, “लगभग पांच साल पहले इस संबंध में हमने एक नोटिस प्राप्त किया था. जहां तक ​​मुझे मालूम है, नगर निगम के अधिकारियों को आश्वस्त करने के बाद कि यह बीएचयू में लागू नहीं होता है, नोटिस वापस ले लिया गया था. उसके बाद हमें हाउस टैक्स के बारे में कोई नोटिस नहीं मिली.”

डॉ० सिंह ने बताया, “हमें पिछले एक महीने या करीब में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई है.”

हैरानी की बात यह है कि एएमयू को 14.98 करोड़ हाउस टैक्स बकाया होने के संबंध में उस समय नोटिस मिला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह पर बोलते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को “मिनी इंडिया” कहा था और एक डाक टिकट भी जारी किया था.

विश्वविद्यालय का कहना है कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है.

नगर निगम की इस कार्रवाई के जवाब में विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान में, कहा गया है कि यह मामला “विचाराधीन है”.

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि, “एएमयू आवासीय क्षेत्रों के लिए हाउस टैक्स चुका रहा है, और उसे अलीगढ़ नगर पालिका से कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के लिए छूट मिली है.”

हालाँकि, अलीगढ़ नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद यह निर्णय 2006 में बदल गया.

एएमयू के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “विश्वविद्यालय ने फैसले के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामला अभी भी लंबित है.”

एएमयू ने कहा कि “बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और कुछ अन्य केंद्रीय संस्थानों को भी उच्च न्यायालय से हाउस टैक्स की छूट मिली है और कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों पर कोई कर नहीं लगाया गया है.”

एएमयू के एक अधिकारी ने कहा कि एएमयू भी इस छूट का अधिकार रखता है.

अधिकारी ने कहा कि नगर निगम को एएमयू के मामले में भी उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए था. उन्होंने कहा, “विश्वविद्यालय के बैंकों के खातों को सीज़ करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था.”

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि अलीगढ़ नगर निगम की यह कार्रवाई कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध को प्रभावित करेगी जिसके लिए विश्वविद्यालय का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निरंतर लड़ रहा है.

भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (JNMC) में चल रहा है.

एएमयू के एक अधिकारी के अनुसार, “पहली दो खुराक 1000 स्वयंसेवकों को दी जा चुकी है. ट्रायल अगले छह महीने तक चलेगा. जेएनएमसी, एक समर्पित कोविड एल 2 अस्पताल है, जो कोरोना वायरस रोगियों का इलाज कर रहा है और अब तक दो लाख कोविड परीक्षण कर चुका है.”

अलीगढ़ नगर निगम के चीफ एसेसमेंट ऑफिसर (सीएओ) विनय राय ने एएमयू के बैंक खाते के सीज़ होने के बारे में किए एक सवाल के जवाब में बताया, “विश्वविद्यालय को पूर्व में 14.98 करोड़ रुपये के बकाए के संबंध में कई नोटिस जारी किए गए थे लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया. इसलिए, निगम ने अपने बकाए लिए AMU के बैंक खातों को सीज़ करने की कार्रवाई की है ताकि इस मामले को युनिवर्सिटी गंभीरता से ले.”

बीएचयू को उच्च न्यायालय द्वारा हाउस टैक्स में छूट दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा, “एएमयू ने बीएचयू के बारे में ऐसा कोई दस्तावेज या अदालत का आदेश नहीं दिया है. अगर BHU के बारे में उच्च न्यायालय का आदेश हमें दिया जाता है या AMU को भी हाईकोर्ट छूट देता है तो हम निश्चित रूप से अपने आदेश वापस ले लेंगे.”

राय ने कहा कि यूपी नगर पालिका अधिनियम में हाउस टैक्स के लिए कुछ संस्थानों को छूट देने का प्रावधान था लेकिन “यूपी नगर निगम अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है”.

एएमयू के 9 करोड़ रुपये अलीगढ़ नगर निगम पर बकाया होने की बात पर, राय ने कहा, “एएमयू द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था जब हमने अपने बकाए का दावा करने के लिए उन्हें नोटिस दिया. हमने एएमयू के दावे को अलीगढ़ जल विभाग को भेज दिया है और इस मामले को हल करने के लिए उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं.”

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